धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, यासाठी आदिवासी आमदारांकडून विरोध होत आहे. तसेच,पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. गेल्या 15 दिवसांपासून विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आमदारांनी आंदोलन छेडलं आहे. मात्र, यावर कुठलाही तोडगा निघत नसल्यानं शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पाऊल उचललं. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवरच उड्या मारल्या.
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या. त्यानंतर या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, या बैठकीत पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार आहे. याबाबत जाहिराती काढण्यात येणार आहे. ज्या विभागाकडून अधिसंख्ये पदाबाबत जाहिरात काढण्यात येणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे या बैठकीत ठरले आहे.
