विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्ववभूमीवर राज्यसरकारने महाराष्ट्रातल्या 15 जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, आता क्रिमीलेयरबाबतही मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या शेवटची बैठक असण्याची शक्यता आहे, यानंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते, त्यामुळे सरकार क्रिमीलेयरबाबत मोठा निर्णय घ्यायच्या तयारीमध्ये आहे.
नॉन क्रिमीलेयरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारला शिफारस करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे . आता नॉन क्रिमीलेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार हा मोठा निर्णय घेईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
नॉन क्रिमीलेयरची मर्यादा वाढवल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होईल. नॉन क्रिमीलेयरची मर्यादा 15 लाख रुपये केली तर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. उद्या सकाळी 11 वाजता सह्याद्री येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
