मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरही राज्य सरकारकडून बुधवारी देखील अनेक शासन निर्णय जारी करण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला यासंदर्भात विचारणा करताच सर्व शासन निर्णय वेबसाईटवरून हटवण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उचलताच राज्य सरकारची धावाधाव सुरू झाल्याचं दिसून आलं.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन आचारसंहिता जाहीर केली. त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून शासन निर्णय किंवा कुठल्याही टेंडर काढू नये असे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवत राज्य सरकारच्या अनेक विभागाने बुधवारीही शासन निर्णय जारी केले होते.
राज्य सरकारच्या वतीने शासन निर्णयासोबतच अनेक टेंडर आज वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केले आहेत. यावरतीही निवडणूक आयोग आता कारवाईचा बडगा उचलणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या विचारानंतर सर्व निर्णय वेबसाईटवरून हटवले
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर शासनाला पत्रही लिहिलं होतं. पण निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर मंगळवारी आणि बुधवारीही अनेक निर्णय जारी करण्यात आले. त्यावर निवडणूक आयोगाने विचारणा केल्यानंतर हे सर्व निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवरून काढण्यात आले.
त्यानंतरही बुधवारी शासनाच्या वतीने अनेक वर्तमानपत्रात टेंडरच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यावर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाकडून त्यावर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले.
