राज्यातील शाळा बस मालकांनी बुधवारपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय वाहतुकीसंदर्भातील अनेक समस्यांकडे शासनाचे व वाहतूक खात्याचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ शाळा बस ऑनर्स असोसिएशनने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनाने जर आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर २ जुलैपासून आम्ही संपूर्ण राज्यभर शाळा बस सेवा बंद ठेवू. आमच्या संघटनेची भूमिका सेवा थांबवण्याची नसली, तरी शाळा बस व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे शाळा बस ऑनर्स असोसिएशनने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून शालेय वाहतूक क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामध्ये वाहतूक पोलिसांकडून बसचालकांवर होणारी अकारण कारवाई, सीसीटीव्ही, वेबरेडर व जीपीएस यासारख्या सुविधांसाठी ई-चालानद्वारे होणारी दंडात्मक कारवाई, तसेच आवश्यक परवानग्यांची न मिळणारी अडचण या प्रमुख बाबी आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.
असोसिएशनच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या ?
शालेय वाहतूक सेवेसंदर्भातील सर्व शिफारसी शाळा बस सेवेवर लागू केल्याची स्पष्टता देणारे ई-चालान त्वरित रद्द करावेत. सर्व मान्यताप्राप्त शाळा बस चालकांना ओळखपत्र देण्यात यावे. शाळा बस वाहनांवरील नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनांवर कोणताही अन्यायकारक दंड लादू नये. शासन, शाळा प्रशासन व शाळा बस संघटनांसह संयुक्त टास्क फोर्स स्थापन करावी.
अनिल गर्ग म्हणाले, “शासनाने जर आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर २ जुलैपासून आम्ही संपूर्ण राज्यभर शाळा बस सेवा बंद ठेवू. आमच्या संघटनेची भूमिका सेवा थांबवण्याची नसली, तरी शाळा बस व्यवसायात निर्माण होणाऱ्या अडचणींमुळे आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे.”
शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी व शालेय वाहतुकीतील अडचणी सोडवण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
