राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. तिकीट मिळण्यासाठी अनेकांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. असे असताना आता लातूर महापालिकेत उमेदवाराची अग्निपरिक्षाच होणार आहे. कारण, निवडणुकीचा अर्ज भरतानाचा ५०० शब्दांचा निबंध लिहून द्यायचाय. त्यात शहरात पुढील ५ वर्षे काय करणार? याचा लेखाजोखा लिहून द्यायचा आहे. आयोगाच्या या निर्णायामुळे उमेदवाराची धाकधूक वाढली आहे.
राज्यातील इतर महानगरपालिकांप्रमाणे लातूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल देखील वाजले आहे. अनेक राजकीय पक्षांचे इच्छुक उमेदवार सध्या उमेदवारी मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने धावपळ करत आहेत. यावेळी निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी एक अनोखा नियम लागू केला आहे. उमेदवारांना केवळ प्रतिज्ञापत्र देऊन चालणार नाही, तर प्रत्येक उमेदवाराला शहराचा विकास कसा करणार? निवडून आल्यानंतर विकासासाठी कुठल्या उपाय योजना आखणार? यासाठी 100 ते 500 शब्दात स्वतःच्या हस्तक्षरात निबंध लिहावा लागणार आहे.
नामनिर्देशन पत्राच्या शेवटच्या पानावर यासाठी राखीव जागा ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान आयोगाच्या या गुगलीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवडून आल्यानंतर कोणत्याही गैरव्यवहारात सहभागी न होण्याचे लेखी आश्वासन द्यायचे आहेच. त्याशिवाय प्रभागाच्या विकासासाठी आणि प्रश्नाकरिता नेमकं काय करणार? त्यासाठी सविस्तर स्वरुपात निबंध लिहावा लागणार आहे.
या नियमामुळे विशेषत: ज्या उमेदवाराची शिक्षण हे कमी आहे किंवा ज्या उमेदवाराला लिहिता येत नाही अशा उमेदवारापुढे हे नवीन संकट उभे टाकले आहे. अनेक नेते कार्यकर्ते भाषणाच्या मैदानात कंबर बांधून मोठमोठ्याने भाषण देतात, पण आयोगाकडे देण्यात येणाऱ्या या नामनिर्देशन पत्रातील निबंधामुळे त्यांची बोलती देखील बंद होऊ शकते. तर निवडणूक आयोगाने दिलेले नियम इच्छुक उमेदवारांनी किंवा निवडून आलेल्या उमेदवारांनी जर पाळला नाही तर त्यांचे पद रद्द होईल का? हे पाहणं आता महत्त्वाच आहे.
