नाशिक (प्रतिनीधी) : गेल्या 42 वर्षांपासून सिडको सोबत सुरु असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला यश आले असून उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत दोन महिन्यांच्या आत त्यांचे पैसे व्याजासह परत देण्याचे आदेशित केल्याची माहिती ॲड. अनिल अहुजा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे आता सिडकोसह शासनाचे मात्र कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
सिडको प्रशासनाने 1981 साली मोरवाडी, उंटवाडीसह कामटवाडे गावाचा काही भाग असे भू संपादन केले होते. त्यावेळेपासून जागेच्या भावाबद्दल न्यायालयीन लढाया लढल्या गेल्या. त्यानंतर न्यायालयाने सिडकोला दर निश्चित करून दिला होता; मात्र सिडकोने देखील न्यायालयात धाव घेत शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित होता. यावर 17 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. यावरून उच्च न्यायालयाने सदरहू 17 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांच्या बाजूने निकाल देत येत्या दोन महिन्यांच्या आत त्यांचे पैसे व्याजासह अदा करण्याचे आदेशित केले आहे. यावर जर सिडकोने जर सदरहू प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे पैसे अदा न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल करण्यात येऊन जप्तीच्या कारवाईसाठी पुढील प्रक्रिया करण्याचे ॲड. आहुजा यांनी सांगितले. यावेळी नानासाहेब महाले, केशवराव पाटील, दत्ता पाटील, राजेश गाढवे, लक्ष्मण जायभावे आदी उपस्थित होते.
