नाशिक : देशात आणि राज्यात आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विकासाच्या समान संधी त्यांच्या पर्यंत पोहचाव्या यासाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र, अंमलबजावणी आणि प्रशासनिक अनास्थेमुळे या योजना लाभार्थ्यापर्यत पोहचत नाही.
तसेच, राज्यात केंद्र आणि राज्याच्या एकत्रित निधीतून योजना राबवल्या जातात. मात्र, केंद्र सरकारकडे असलेला तब्बल ९६ कोटीहून अधिकचा निधी केंद्राच्या लाल फितीत अडकल्यामुळे योजनाचा लाभ लाभार्त्यांपर्यंत पोहचत नाहीये. यासंदर्भात खा. राजाभाऊ वाजे लोकसभेत गरजले आणि त्यांनी हा निधी तात्काळ वर्ग करावा अशी मागणी केली.
यासह, आदिवासीच्या विकास आणि सक्षमीकरणसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास महामंडळ आदिवासी लि. च्या माध्यमातून दिला जाणारा 200 कोटींच्या निधी मध्ये वाढ करून तो 500 कोटी रुपये करावा अशी देखील मागणी यावेळी खा. राजाभाऊ वाजे यांनी केली.
सध्या मिळणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून उद्दिष्ट साध्य होत नाही असे दिसत असल्याने या निधीत वाढ करावी अशी मागणी खा. वाजे यांनी केली. आदिवासीच्या उत्थानासाठी योजनांचे पैसे असे अडकून राहणे मोठी खेदाची बाब आहे. तत्काळ निधी वर्ग करावा अशी मागणी लोकसभेत बोलताना केली.
याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक पाऊल उचलले अशी आशा आहे. त्या अनुषंगाने सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे असे खा. राजाभाऊ वाजे यांनी सांगितले.
