मुंबईत आजपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या ओळखपत्रावरून अशोकस्तंभ हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या सुरूवातीलाच वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान यापूर्वीच्या अधिवेशनाच्या पासेसवर अशोकस्तंभ असायचा. काही दिवसापूर्वी आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजभवनात एक कार्यक्रम पार पडला होता. या कार्यक्रमाच्या बॅनरवरही अशोकस्तंभ हटवून सेंगाला वापरण्यात आला होता.
यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. आता अधिवेशनाच्या ओळखपत्रावरून अशोकस्तंभ हटवण्यात आला आहे. यावरून शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ही सरकारकडून संविधानाची गळचेपी सुरू असल्याचं ते म्हणाले.
रोहित पवार काय म्हणाले?
रोहित पवारांनी विधानभवनाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, सरकारकडून संविधाची गळचेपी सुरू आहे. विधीमंडळाच्या पासेसवर पूर्वी अशोकस्तंभ होता. मात्र, महायुती सरकारने आता पासेसवरून अशोकस्तंभ काढून टाकला आहे. देशात सरकारी कागदपत्रांवर अशोकस्तभं असणे महत्वाचे असताना सरकार सगळीकडूनच अशोकस्तंभ काढून टाकत आहे. आज पासेवरून अशोकस्तंभ काढून टाकला. उद्या दुसऱ्या ठिकाणाहूनही अशोकस्तंभ काढून टाकतील. अशोकस्तंभ का हटवला यावर विधानसभा अध्यक्षांनी आणि सभापती यांनी स्पष्टीकरण द्यावं, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, अशोकस्तंभाचा वापर State Emblem of India Act, 2005 अंतर्गत नियंत्रित आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी दस्तऐवज, ओळखपत्र किंवा पासेसमधून अशोकस्तंभ हटवणे हे कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर आहे.
अशोकस्तंभ हे भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह आहे. अशोकस्तंभाला 26 जानेवारी 1950 रोजी राष्ट्रीय चिन्ह म्हणून स्वीकारण्यात आले. हे चिन्ह सम्राट अशोकाच्या काळातील सारनाथ येथील स्तंभावरून घेतले. यावर चार सिंह आणि धर्मचक्र आहे. हे चिन्ह राष्ट्रीय अस्मिता, संवैधानिक मूल्ये आणि सरकारी अधिकृततेचे प्रतीक आहे. अधिवेशनाच्या ओळखपत्रांवर अशोकस्तंभाचा वापर केला जात असतो. भारतीय चलन नोटांवर 1950 पासून अशोकस्तंभ आहे.
