गेल्या काही दिवसांपासून इराण विरोधात अमेरिका आणि इस्त्रायलने युद्ध सुरु केले. या युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, जवळपास दीड महिन्यानंतर या युद्धाला युद्धविराम लागला आहे. मात्र, तरीही होर्मुझ सामुद्रधुनीवरुन इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये संघर्ष सुरु आहे. दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक खळबळ उडवणारी बातमी समोर आली आहे.
इराण आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर आपले नियंत्रण वाढवण्याची तयारी करत आहे. हे केवळ केबल्सवर नाही तर जागतिक डेटा, ऑनलाईन बँकिंग, क्लाऊड सेवा आणि अब्जावधी डॉलर्सच्या डिजिचल अर्थव्यवस्थेशी देखील संबंधित आहेत, इराणने हे पाऊल उचलले तर WhatsApp आणि UPI सारख्या सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही केवळ कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठीच नाही, तर जागतिक इंटरनेट डेटाच्या प्रवाहासाठीही एक अत्यंत संवेदनशील मार्ग (डिजिटल चोकपॉईंट) मानली जाते. जगातील जवळपास 99% इंटरनेट डेटा या मार्गावरून जाणाऱ्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सवर अवलंबून असतो. या केबल्स आशिया, युरोपला इंटरनेटशी जोडतात.
इराणशी संबंधित मीडिया नेटवर्क्स आणि आयआरजीसी (इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) यांच्या अहवालांनुसार, या इंटरनेट केबल्सकडे इराण उत्पन्नाचे एक मोठे साधन म्हणून पाहत आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल आकारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयासारखेच असेल. काही अहवालांमध्ये याला डिजिटल टोल बूथ मॉडेल असे म्हटले आहे, म्हणजेच या केबल्स वापरणाऱ्या परदेशी कंपन्या किंवा नेटवर्क्सकडून शुल्क आकारले जाऊ शकते. अहवालानुसार, इराणशी संबंधित माध्यमांनी असा दावा केला आहे की, या केबल्समधून दररोज मोठ्या प्रमाणात डिजिटल रहदारी होते, ज्यामध्ये बँकिंग व्यवहार, क्लाउड डेटा, सोशल मीडिया आणि एआय सेवांचाही समावेश आहे.
या अहवालामुळे चिंता वाढली आहे, कारण समुद्राखालील केबल्सना असलेल्या वाढत्या धोक्याबद्दल जग आधीच चिंतेत आहे. अंदाजे 95 ते 99 टक्के इंटरनेट ट्रॅफिक समुद्राखालील फायबर केबल्समधून जाते. या केबल्समध्ये मोठा बिघाड झाल्यास किंवा त्यांना हेतुपुरस्सर नुकसान पोहोचवल्यास अनेक देशांमधील इंटरनेट, बँकिंग आणि क्लाउड सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे
