आदिवासी शेतकरी आणि कामगारांचे लाल वादळ नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून यात जिल्हाभरातून 10 हजाराहून अधिक आंदोलक सहभागी झाले आहेत.
वनजमिनीच्या प्रमुख मागणीसह एकूण १८ मागण्यांसाठी सोमवार (ता. २६) पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडलेल्या ‘लाल वादळा’च्या आंदोलनाचा तिढा अखेर मुख्यमंत्र्यांनी सोडविला आहे. शुक्रवारी (ता. १) सायंकाळी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासोबत मुंबईत चर्चा करून त्यांनी मांडलेल्या मागण्या पुढील तीन महिन्यांत मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेचे लेखी इतिवृत्त हाती आल्यानंतर ‘लाल वादळाचा’ येथील मुक्काम उठणार आहे. वनहक्क दाव्याअंतर्गत कसणाऱ्याचे नाव सातबारा उताऱ्यावर लावण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांबाबत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या माध्यमातून आदिवासी शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून (ता. २६) नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला आहे.
या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शुक्रवारी (ता. १) शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी मुंबईत पाचारण केले. मंत्रालयात सायंकाळी झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री दादा भुसे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह शिष्टमंडळाचे प्रमुख माजी आमदार जे. पी. गावित, डॉ. डी. एल. कराड, इरफान शेख, रमेश चौधरी, बेबीबाई गवळी, मंदाकिनी भोये आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांबाबत यापूर्वी झालेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करताना शक्य तेथे पोटखराबा जमिनीची उत्पादन योग्य क्षेत्रात नोंदणी करून घ्यावी, तीन महिन्यांमध्ये त्यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
कांदा निर्यातबंदी उठविण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असून, आठ दिवसांत योग्य तो निर्णय होईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. याशिवाय अंगणवाडीसेविका, आशा वर्कस यांच्या मागण्यांबाबत योग्य ती भूमिका घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त शनिवारी (ता. २) सकाळपर्यंत शिष्टमंडळाला दिले जाणार आहे. या इतिवृत्तानंतरच आंदोलन कायम ठेवायचे की माघारी फिरायचे, याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचा रात्रीचा मुक्काम वाढला आहे.
