मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्राज्युटीचे 1500 कोटी रुपये पुन्हा थकल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तसेच, पीएफ आणि ग्रॅज्युटीसाठी सरकारनं सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम अडव्हांस द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसनं केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना संप काळात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि एसटीच्या खर्चाला लागणारी रक्कम चार वर्ष देण्याचं न्यायालयानं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनं मान्स केलं होतं. पण, अद्याप ही रक्कम देण्यात आलेली नाही, असंही महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या वतीनं सांगण्यात आलेलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना संप काळात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि एसटीच्या खर्चाला लागणारी रक्कम चार वर्ष देण्याचं न्यायालयानं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनं सरकारच्या वतीनं न्यायालयात मान्य केलं होतं. पण ही रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही. सध्या फक्त सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत असून, ती पण तोडून-तोडून देण्यात येत आहे.
त्यामुळे गेले अनेक महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान या दोन्ही रक्कमांचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल हिस्सा ट्रस्टकडे भरण्यात आलेला नाही. साहजिकच ट्रस्टला मिळणारं, त्या रक्कमेवरील व्याज बुडालं असून या संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्यानं ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतरची देणी मिळण्यात अडचण येऊ शकते.
त्यामुळे सरकारनं सवलत मूल्य रक्कम ही दर महिन्याला एसटीकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर न देता एसटी महामंडळाला अॅडव्हांस द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकारकडे केली आहे. भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान या दोन्ही रक्कमांचा एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र ट्रस्ट असून यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रक्कमेचा हिस्सा या ट्रस्टकडे भरणा केला जातो. पण कर्मचाऱ्यांकडून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेचा हिस्सा गेले अनेक महिने ट्रस्टकडे भरणा केला नसून ही रक्कम अंदाजे 1500 रुपये इतकी झाली आहे. ही रक्कम ट्रस्टकडे भरणा न झाल्यानं गुंतवणुकीनंतर त्यावर मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे व्याज ट्रस्टला मिळालेलं नाही.
त्यामुळे या दोन्ही ट्रस्टसुद्धा अडचणीत सापडल्या आहेत. या गोत्यात आल्या आहेत, असं म्हंटले तरी वावगं ठरणार नाही. ही रक्कम ट्रस्टकडे वेळेत भरणा करण्यात आली नाही तर भविष्यात या रक्कमेतून दिली जाणारी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती नंतरची देणी देण्यात अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे सरकार सध्या देत असलेली सवलत मूल्य रक्कम ही तोडून तोडून न देता ती रक्कम ऍडव्हांस म्हणून दिल्यास हा मुद्दा निघेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, त्यामुळे वर्षभराची होणारी एकूण साधारण 4400 कोटी रुपये इतकी सवलत मूल्य रक्कम सरकारकडून आगाऊ दिल्यास हा मुद्दा निकाली निघेल. तरी वर्षभराची सवलत मूल्य रक्कम सरकारनं एसटीला आगाऊ द्यावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.