मुंबई : राज्यात एकीकडे विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सत्तास्थापनेचे गणित जुळवण्यात व्यस्त आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मुख्यमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच सुरू असताना आता महाराष्ट्राच्या हातून एक मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प जवळपास निसटला आहे. महाराष्ट्रातील रत्नागिरीत प्रस्तावित मेगा तेल रिफायनरीची शक्यता जवळपास नाकारत, केंद्र सरकारने गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात प्रत्येकी 10-15 दशलक्ष टन वार्षिक क्षमता असलेल्या दोन तेल रिफायनरींसाठी सौदी अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
या रिफायनरींसोबत पेट्रोकेमिकल सुविधाही असतील. गुजरातमधील रिफायनरीसाठी सऊदी अ‍रामकोसोबत ऑयल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) भागीदारी करेल, तर आंध्र प्रदेशातील रिफायनरीसाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सहभागी होईल. सऊदीसाठी या रिफायनरी भारतात क्रूड तेल विक्रीसाठी मदत करतील, कारण भारतीय तेल बास्केटमध्ये सध्या सऊदी तेलाचा हिस्सा कमी झाला आहे.
या प्रकल्पांवरील चर्चा अंतिम टप्प्यात असून, पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सऊदी नेतृत्वाशी होणाऱ्या बैठकीपूर्वी या चर्चेला गती दिली जात आहे. यावेळी सऊदी अरेबियाच्या भारतात 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीच्या वचनाचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.
रेल्वे, बंदरे आणि जलमार्ग या क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी केंद्र सरकारने आधीच दाखवली आहे. आंध्र प्रदेश विभाजनाच्या वेळी रिफायनरीचा प्रस्ताव रत्नागिरीतील रिफायनरी प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये होती, मात्र स्थानिकांचा विरोध असल्याने जमीन अधिग्रहणाचा वेग मंदावला आहे. शिवाय, 60 दशलक्ष टन क्षमतेची रिफायनरी उभारणे कठीण होईल, असा विचारही पुढे आला. या प्रकल्पासाठी इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) यांनी सऊदी अ‍रामकोसोबत प्राथमिक करार केला होता आणि नंतर अ‍ॅडनॉकनेही सहभाग घेतला होता.
गुजरातमध्ये सध्या जामनगर (रिलायन्स आणि नायरा एनर्जी) व वडोदरा (इंडियन ऑइल) या ठिकाणी रिफायनरी आहेत, आणि आता चौथ्या रिफायनरीसाठी तयारी सुरू आहे. आंध्र प्रदेशात राज्य विभाजनाच्या वेळी तेल रिफायनरीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्राकडे या वचनाची पूर्तता करण्याची मागणी केली आहे.
