वैष्णवी हगवणे प्रकरणामुळे अवघ्या महाराष्ट्र हादरून गेला होता. हुंडाबळीच्या प्रकारामुळे समाज मन ढवळून निघालं होतं. सध्या वैष्णवीचे सासरकडची मंडळी अटकेत आहेत. दरम्यान न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या लता, करिश्मा आणि नीलेशने ॲड. विपुल दुशिंग यांच्या मार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र कोर्टाकडून आरोपींना जामीन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी कोर्टाने चांगलंच फटकारल्याचं पहायला मिळालं आहे.
‘हुंडाबळी हा समाजाला मोठा कलंक आहे. नऊ महिन्यांच्या बाळाची आई दबावाशिवाय असा टोकाचा निर्णय घेऊ शकत नाही. आरोपींवर कट कारस्थान रचणे, आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, पुरावे नष्ट करणे आणि आरोपींना लपवण्याचे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे आरोपींना जामीनावर सोडल्यास साक्षीदारांवर दबाव येण्याची किंवा पुराव्यात छेडछाड होण्याची शक्यता आहे. पीडितेच्या हक्कासोबत समाजहितही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आरोपींना जामीन दिल्यास समाजहिताला बाधा येऊ शकते,’ अशी गंभीर निरीक्षणं नोंदवून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
वैष्णवीची सासू लता राजेंद्र हगवणे (वय ५४), नणंद करिश्मा राजेंद्र हगवणे (३१, दोघी रा. भुकूम, ता. मुळशी) आणि नीलेश रामचंद्र चव्हाण (३५, रा. कर्वेनगर) अशी जामीन फेटाळलेल्या आरोपींची नावं आहेत. हुंडा आणि जमीन खरेदी करण्यासाठी सासरी होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक जाचाला कंटाळून वैष्णवी शशांक हगवणे (वय २४,) हिने १६ मे रोजी राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे.
वैष्णवी हगवणेच्या शवविच्छेदन अहवालात तिच्या अंगावर ३० जखमा आढळल्या असून, ११ ते १६ मे या दरम्यान तिचा क्रूर छळ केला जात होता. आरोपी नीलेशही हुंड्याच्या प्रत्येक चर्चेवेळी उपस्थित होता, त्याने शशांक आणि करिश्माच्या मोबाइलमधील सीमकार्ड नष्ट केली आहेत. कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड आणि आर्थिक व्यवहारातून करिश्मा आणि नीलेशमधील निकटचं नातं लक्षात येतं, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील आणि तक्रारदारांच्या वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
