उत्तर प्रदेशातील २०१७ च्या गाजलेल्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिलासा देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश स्थगित केला आहे. न्यायालयाने सेंगरला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
कुलदीप सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने 23 डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांविरोधात पीडित व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. त्यासोबतच या जामिनाच्या निर्णयावर सोशल मीडियावर देखील मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. पीडितेने जामीन आदेशाला आपल्या कुटुंबासाठी 'मृत्यूसमान' असल्याचे म्हटले होते.
जामीन आदेशानंतर आपल्या कुटुंबाची, वकिलांची आणि साक्षीदारांची सुरक्षा काढून घेण्यात आल्याचा दावाही पीडितेने केला होता. “अशा प्रकरणात दोषीला जामीन मिळत असेल, तर देशातील मुली सुरक्षित कशा राहणार?” असा सवाल तिने उपस्थित केला होता.
दरम्यान आज मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सेंगर यांना जामिनावर सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश होता. तसेच, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) दाखल केलेल्या याचिकेवर सेंगर यांना नोटीस बजावत त्याचे उत्तर मागवण्यात आले आहे.
सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली. प्रकरण गंभीर असून त्यावर सखोल विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
