मुंबई : गेल्या काही दिवासापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर व्हावे अशी मागणी सुरू आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले असून या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे.
तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडूनही प्रयत्न सुरु आहेत. मराठा सर्वेक्षण अहवाल आज सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मराठा सर्वेक्षण अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे.
राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला असून आता हा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण अधिसूचना आणि आरक्षणासंबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक दिवसीय खास अधिवेशन बोलावलं आहे. 20 फेब्रुवारीला होणाऱ्या या अधिवेशनात
राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल आणि इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल. मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असून ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असंही आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.
दरम्यान जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. 1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी त्याचा वेगळा नियम आणि कायदा आहे. नवे मराठा आरक्षण हे कोणत्याही नोंदी नसणाऱ्यांना मिळणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना राज्य मागासवर्गाचे आभार मानले. इतक्या कमी वेळात हे सर्वेक्षण पूर्ण केलंत. युद्धपातळीवर दिवसरात्र काम या आयोगानं केलं, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, फडणवीसांच्या काळात दिलं गेलेलं आरक्षण हायकोर्टात टिकलं होतं. दुर्दैवानं ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. त्यावेळी आम्हाला ज्यांनी मदत केली होती, त्यांनी यावेळीही केलीय. त्यामुळे हा अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल.
20 फेब्रुवारीच्या विशेष अधिवेशनात अधिसूचना पारितही केली जाईल. मराठा समाजाला आता मागासलेपणाच्या आधारावर आणि ओबीसी समाजाला धक्का न लावता टिकणारं आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. जुन्या नोंदी, नव्यानं दिलेले कुणबी दाखले या सर्व मुद्यांचा यात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या त्या दूर केलेल्या आहेत, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आंदोलकांनी आता या गोष्टी सकारात्मक दृष्टीनं घ्याव्यात.
मुख्यमंत्र्यांकडून जरांगेंना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांचं जालन्यात आंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण सुरु असून आज उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आमरण उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षण देताना इतर कुणावरही अन्याय झालेला नाही, तो होऊ देणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
