प्रकाश आंबेडकर यांचा सगेसोयरेअध्यादेशाला विरोध; विरोध करण्याचे
प्रकाश आंबेडकर यांचा सगेसोयरेअध्यादेशाला विरोध; विरोध करण्याचे "हे" आहे कारण
img
Jayshri Rajesh
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आता पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरेच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. कारण वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सगेसोयरेच्या अध्यादेशाला उघडपणे विरोध केला आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने सगेसोयरे अध्यादेश काढावा, या मागणीसाठी आग्रही आहेत. पण त्यांच्या या मागणीला ओबीसी नेत्यांकडून विरोध होतोय. 

ओबीसी नेत्यांपाठोपाठ आता प्रकाश आंबेडकरांनीदेखील सगेसोयरे अध्यादेशाला विरोध केला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाने मांडलेल्या 11 ठरावांपैकी पाचव्या ठराव्यात सगेसोयरे अध्यादेशाला रद्द करण्याची मागणी करण्याबाबतचा ठराव मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे हा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. 

“मायक्रोबेसीस आणि बारा बलुतीदारांचा वेगळा प्रवर्ग व्हावा ही मराठ्यांची सुद्धा मागणी आहे आणि तो केला पाहिजे. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळेल. त्यांच्यावर ओबीसीमध्ये असलेला मोठा वर्ग अन्याय करतोय, त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यांना असलेल्या आरक्षणाचा पण लाभ ते घेऊ देत नाहीत. त्यांचा वेगळा प्रवर्ग झाला पाहिजे आणि त्यांना शंभर टक्के न्याय मिळाला पाहिजे. या भूमिकेशी मराठा शंभर टक्के सोबत आहेत”.असं प्रकाश आंबेडकर यांच्या या बाबतच्या भूमिकेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.

आरक्षण मिळाल्याशिवाय हटणार नाही-मनोज जरांगे

“ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्याशिवाय मराठा समाज हटणार नाही. कुणी काय मागणी करावी हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. पण आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. सग्या सोयऱ्याचे आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे ओबीसी आम्ही आरक्षण मिळवणार आणि त्यावर आम्ही ठाम आहोत”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

‘वंचित’चा ठराव 

“शासकिय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामधे रक्ताच्या नातेवाईकांची जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम ‘सगेसोयरें’ जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अध्यादेशाद्वारे केलेले आहे. आरक्षण कायदा व नियमावली मधे चुकीची ढवळा ढवळ करण्याची मनमानी सरकार करत आहे. वंचित बहुजन आघाडी सगसोयरेचा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी या ठरावाद्वारे ही परिषद करीत आहे”, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.
इतर बातम्या
Join Whatsapp Group