काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांनी त्यांना दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल समोर आला असून उच्च न्यायालयाने केदार यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं लागणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या दीडशे कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात माजी मंत्री आणि निलंबित आमदार सुनील केदार यांना याआधीच शिक्षा सुनावली गेली आहे. त्याअंतर्गत त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात सुनील केदार यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काँग्रेस नेते केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथून पाच वेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुनील केदार यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने 5 वर्षांचा कारावास आणि 15.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आणि या शिक्षेनंतर सुनील केदार यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायदया मधील कलमानुसार त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली होती.
या प्रकरणी त्यांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा रद्द करून त्यांची आमदारकीची क्षमता बहाल करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने दोष सिद्धीला स्थगिती देण्यात नकार दिल्याने केदार यांना मोठा झटका मिळाला आहे.
सुनील केदार यांच्या राजकीय भवितव्यासाठी आजचा निर्णय महत्त्वाचा होता.आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांना यातून मुक्त होण्याची अपेक्षा होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं लागणार आहे.
