मुंबई : अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करू नये. राज्य विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात महसूल खात्याच्या संदर्भात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आलीच तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल, अशी तंबी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
वाळू निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयातील आपल्या दालनात बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी वाळू चोरी रोखण्यासाठी अधिकारी घेत असलेल्या खबरदारीचे कौतुक केले. तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात कुठेही मागे पडणार नसून अधिकाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.
घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. लाभार्थीला आठ दिवसात रॉयल्टी घरपोच न मिळाल्यास तहसिलदारांना जबाबदार धरले जाईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी बजावले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी 30 लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहच करणे आवश्यक असून त्याची नोंद ठेवण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या 140 वाळू डेपो असून त्यापैकी 91 डेपो सुरू आहेत. काही ठिकाणी वाळू चोरीच्या घटना घडत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जालना तहसीलदारांना गोळीबार करावा लागला. अधिकाऱ्यांनी आपली कारवाई सुरुच ठेवावी, अशी सूचनाही बावनकुळे यांनी केली.
गौण खनिज धोरणाबाबत एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करताना त्याच्याकडून रॉयल्टी भरुन घेण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. या बैठकीला वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, आमदार आशीष देशमुख, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार आदी उपस्थित होते.
