नाशिक - मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करून दिली जाणार नाही. याबरोबरच मराठा आणि धनगर समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण न देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेच्या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.
नाशिक मध्ये डेमोक्रेसी येथे ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन आज संपन्न झाले. सकाळी राज्यभरातून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह खा. संजय राऊत व इतर नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सामाजिक, व्यापारी आणि कामगार विषयक ठराव एकमुखाने मान्य करण्यात आले. यामध्ये पहिला ठराव हा व्यापाऱ्याच्या संदर्भात मांडला गेला.
यामध्ये म्हटले गेले की, देशातला सर्वात जास्त उत्पन्न देणाऱ्या मुंबईला काही विशिष्ट भागांमधून तोडण्याचा प्रयत्न होत आहे आणि त्यांच्याकडे मुंबईतील शासकीय तसेच निमशासकीय उद्योजकांची महत्त्वपूर्ण कार्यालयही वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचे स्वप्न हे कोणाचेही पूर्ण केल्या जाणार नाही. त्यासाठी शिवसेना आंदोलन करेल असा प्रस्ताव मांडला गेला. त्याला अनुमोदन सुनील प्रभू यांनी दिले आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला.
सामाजिक ठराव हा राजन विचारे यांनी मांडला. त्यामध्ये म्हटले की, सध्या राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा मोठा होत आहे. परंतु हे सर्व घडत असताना ओबीसी समाजाला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण कमी न करता मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी अनुमोदन दिले.
तिसरा प्रस्ताव हा कामगार वर्गासाठी मांडला गेला. त्या प्रस्तावामध्ये अनिल परब यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने कामगारांवर अन्याय करणारे धोरण आणले आहे. जसे शेतकरी धोरण हे अन्यायकारक होते व ते मागे घेतले गेले तसे कामगारांवर अन्याय करणारे धोरणही मागे घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला एक मुखाने मान्य करण्यात आले आणि अनुमोदन सचिन अहिर यांनी दिले.
राजकीय प्रस्ताव मांडला गेला नाही परंतु या सर्व राजकीय घटनांवर बोलताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणामध्ये सडाडुन राज्य आणि केंद्र सरकार वर टीका केली.
