मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं नाही तर विधानसभेला २८८ जागांवर उमेदवार देणार, अशी घोषणा मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. पुण्यातून त्यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या या घोषणेमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाआधी सर्वांचेच टेन्शन वाढवलं आहे. मनोज जरांगे पाटील हे २०१३ मधील एका फसवणुक प्रकरणासाठी पुण्याच्या शिवाजीनगर न्यायालयामध्ये हजर झाले होते. याप्रकरणात मनोज जरांगे पाटील यांना दिलासा देत कोर्टाने त्यांचे अटक वारंट रद्द केले आहे.
याप्रकरणाच्या सुनावणीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठी घोषणा करत सरकारवर देखील निशाणा साधला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, मी जातीवाद काही करत नाही बीडमध्ये मी आव्हान केलं आहे. मी फक्त विरोध करणाऱ्यांना पाडा असं म्हणालो होतो. ४ तारखेपासून पुन्हा अमरण उपोषणाला बसणार आहे. तसंच, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं नाही तर विधानसभेला २८८ जागांवर उमेदवार देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, 'कायद्यापेक्षा मोठं कुणी नाही. कायद्याचा सन्मान केला पाहिजे. तारीख होती त्यामुळे आलो होतो. न्यायालयाच्या समोर सर्व समान आहेत. माझ्यावर आरोप काहीच नाही. न्यायप्रविष्ठ प्रकरण आहे. न्यायदेवता न्याय देईल. कायद्यापेक्षा कोणी मोठं नाही आणि असण्याचे कारण नाही.न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात काहीच बोलायचे नसते. तसंच त्यावेळी ते काही सिद्ध झाले नाही. विनाकारण आरोप करणाऱ्याचे काय खरं असतं. खोटं आहे हे सर्वांना माहिती आहे. सरकारला काय सापडत नाही म्हणून ही केस ओपन झाली काय?, असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. 'काही कारण नसताना हा विषय समोर आला आहे. पण न्यायदेवता न्याय करेल. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या शिवबा संघटनेने २०१३ साली एका नाटकाचे आयोजन केलेले होते. या नाटकाचा प्रयोग झाल्यानंतर त्याचे पैसे देण्यात आलेले नव्हते असा आरोप होता. याप्रकरणी न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार कलम १५६(३) प्रमाणे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कोथरूड पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्यामध्ये जरांगे पाटील यांना अटकपूर्व जामीन देखील मिळाला होता. याच प्रकरणात त्यांना पुणे न्यायालयाने वॉरंट बजावले होते. त्यानुसार आज ते न्यायालयात हजर झाले होते. याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्यांचे अटक वॉरंट रद्द केले आणि त्याना ५०० रुपयांचा दंड ठोठावला.
