मनमाड : गुरुवार दि.२६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील सभापती संजय सयाजी पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या सभापती पदाचा राजीनामा देत आहे असे घोषित केले. परंतु आज दि.१ नोव्हेंबर २०२३ पावेतो त्यांनी नाशिक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय येथे राजीनामा दिलेला नाही. तरी हा राजीनामा त्यांनी सकल मराठा समाजाचे आरक्षणाला पाठींबा देण्यासाठी देत असल्याचे सांगितले होते. परंतु त्यांनी राजीनामा न देता सकल मराठा समाजाची फसवणूक केलेली असल्याचे संचालक मंडळाने म्हटले आहे.
दि.२३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकांची सभा सभापती यांनी बोलावली होती. संजय पवार यांनी सभापती या पदाचा गैरवापर करत कृषी उत्पन्न बाजार समिती लगत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक व गायकवाड वखारी लगतची जागा, बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या काही जागा व बाजारसमितीचे बिजलीघर इत्यादी मालमत्ता परस्पर विक्रीस काढल्यामुळे समितीचे नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे १८ पैकी १४ संचालक यांनी गैरहजेरी लावून एक प्रकारे त्या सभेला विरोध केला होता.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमानुसार दि.२३ ऑक्टोबर २०२३ ची ही सभा कोरमअभावी तहकूब झाली. पण समितीच्या नियमाप्रमाणे तीन दिवसानंतर दि.२६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुनश्च ही सभा घेण्यात आली व त्या सभेला व सभेच्या कामकाजास विरोध म्हणून दि.२५ ऑक्टोबर रोजी १२ संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक व बाजार समितीच्या सचिवांकडे पत्र देऊन सदर सभेला गैरहजर राहून विरोध नोंदविला. २६ ऑक्टोबर रोजी सभापती पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करूनही प्रत्यक्षात १ नोव्हेंबर पावेतो पवार यांनी सभापती पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. दररोज बाजार समिती कार्यालयात पवार येतात व सभापती म्हणून कारभार चालवत असत. सभापती पवार यांच्या गैरकारभारामुळे १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी १२ संचालकांनी त्यांच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यात यावे यासंबंधी जिल्हा उपनिबंधक यांना स्वतः उपस्थित राहून पत्र दिलेले आहे. सदर पत्र सोबत जोडलेले आहे.
सभापती संजय पवार यांनी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील मतदारांचा एक प्रकारे विश्वासघात केलेला आहे तसेच सर्व संचालकांनाही त्यांनी विश्वासात न घेता कामकाज चालवले होते. सकल मराठा समाजालाही त्यांनी एक प्रकारे फसवले आहे. यात तसे बघितले तर संजय पवार हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या जागेवरून निवडून आले आहेत. जर यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठींबा द्यायचा होता तर त्यांनी संचालक पदाचा देखील राजीनामा देणे अपेक्षित होते असे संचालक मंडळाने म्हंटले आहे.
