सर्वसामान्य नागरिकांची काम वेळेत करून देणे ही एक मोठी समाजसेवाच आहे. या कामाच्या माध्यमातून आपल्याला खूप समाधान तर मिळतेच; पण ज्याचे काम झालेले असते, त्याचा आनंद गगनात मावेनासा असतो.
त्यांच्या चेहर्‍यावरील आनंद पाहून आपल्याला मिळणारे समाधान कशातही मोजता न येणारे असते. सन 2015 मध्ये आलेल्या कायद्याने सर्वसामान्यांना वेळेत सेवा मिळण्याचा अधिकार आहे, या हक्काची त्यांनी जाणीव करून घ्यावी, असे आवाहन राज्य लोकसेवा हक्क आयोग नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी केले आहे.
मूळच्या पुणे येथील असलेल्या चित्रा कुलकर्णी यांचे प्राथमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण पुणे येथेच झाले आहे. वाणिज्य शाखेच्या पदवीधर असलेल्या चित्रा कुलकर्णी यांनी एमपीएससीची परीक्षा दिल्यानंतर सन 1988 मध्ये विक्रीकर अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. शालेय जीवनापासूनच हुशार असलेल्या चित्रा कुलकर्णी या त्यावर्षी एमपीएससीच्या परीक्षेत राज्यात दुसर्‍या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या होत्या. सन 1988 ते 2018 अशी सुमारे 30 वर्षे त्या विक्रीकर विभागातच कार्यरत होत्या. या काळात त्यांनी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई व नाशिक या शहरांमध्ये काम केले.
मुंबईत दोन वेळा मंत्रालयात वित्त विभागात अपर सचिव आणि उपसचिव या पदावर काम करण्याचा बहुमानही त्यांना मिळाला. मंत्रालयात काम करण्याचा एक वेगळा अनुभव असल्याचेही त्या सांगतात. त्यानंतर सन 2011 ते 2015 या काळात पुणे येथे त्या सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त म्हणून कार्यरत होत्या. सन 2017 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर त्यांना अप्पर आयुक्त म्हणून नाशिक येथे बढती मिळाली.
साधारणपणे सन 2018 पर्यंत त्या या पदावर कार्यरत होत्या. याच काळात त्यांचा नाशिक येथील निरीक्षण गृहाशी संपर्क आला. मुळात समाजसेवेची आवड असणार्‍या चित्राताईंना या निमित्ताने आपली आवड जोपासण्याची संधी मिळाली. त्या नियमितपणे मुलींच्या निरीक्षणगृहास भेट देत असत. मुलींना शिकविण्याचे कामही त्यांनी आवडीने केले. विक्रीकर विभागात नोकरी करीत असतानाच चित्राताईंनी आपली समाजसेवेची आवड चांगल्या प्रकारे जोपासली होती.
त्यांच्या कार्यालयातील महिलांनी मिळून सखी मंच नावाची संस्था उभी केली होती. या माध्यमातून अनेक महिलांना उत्तम व्यासपीठ त्यांनी मिळवून दिले. सखी मंचच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम त्या राबवीत असत. छोट्या छोट्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अनेक सेवाभावी संस्थांना त्या आर्थिक मदतीबरोबरच इतर स्वरूपाची मदतही देत असत. यात काही अंधशाळा, पुण्यातील ससून रुग्णालयातील श्री वत्स संस्था आदींसह विविध संस्थांचा सहभाग आहे.
एका मोलमजुरी करणार्‍या इसमाचा मुलगा त्यावेळी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत होता. त्याला संगणकाची खूपच आवश्यकता होती; मात्र घरच्या गरिबीच्या परिस्थितीमुळे त्याचे आई-वडील त्याच्यासाठी संगणक खरेदी करू शकत नव्हते. चित्रा कुलकर्णी यांच्या संस्थेला याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी संगणक खरेदी करून त्या मुलाला तो भेट दिला.
त्यावरच त्या मुलाने शिक्षण पूर्ण केले असून, तो आज डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहे, अशी प्रेरणादायी आठवणही त्या सांगतात. सन 2018 मध्ये त्यांनी विक्रीकर विभागातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली; मात्र समाजसेवेची आवड त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. सेवानिवृत्तीच्या काळात त्यांनी जळगाव येथील दीपस्तंभ यजुर्वेंद्र महाराजांच्या संस्थेतही काम केले. या संस्थेची पुणे येथे शाखा असल्याने तेथे वेगवेगळ्या प्रकारची कामे त्या करीत असत.
अनाथ मुलींना स्पर्धा परीक्षांविषयी मार्गदर्शन करण्याबरोबरच त्यांना नोकरी मिळावी, यासाठीही त्या कार्यरत असत. डॉ. अभिजित सोनवणे यांच्या सोहम् ट्रस्टच्या माध्यमातून भीक मागणार्‍या व्यक्तींसाठी काम केले जाते. भीक मागणार्‍या तरुणांना त्यापासून परावृत्त करून त्यांना काही तरी कामधंदा करण्यास प्रवृत्त केले जाते. या ट्रस्टमध्येही चित्रा कुलकर्णी आनंदाने सहभागी झाल्या. तेथेही त्यांना काम करण्याची संधी मिळाली.
सेवानिवृत्तीनंतरचे आनंददायी जीवन सुरू असतानाच डिसेंबर 2021 मध्ये त्यांची राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त म्हणून राज्य शासनाने त्यांची नियुक्ती केली. सध्या नाशिक विभाग येथे त्या कार्यरत असून पुणे येथील अतिरिक्त कार्यभारदेखील त्या सांभाळत आहेत. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. राज्य शासनाने सन 2015 मध्ये राज्य लोकसेवा हक्क कायदा पारित केला. राज्य शासनाच्या 38 विभागांतील 1070 सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत येतात.
वेगवेगळ्या शासकीय विभागांमध्ये नागरिकांना सेवा दिल्या जातात की नाहीत, सर्वसामान्यांना विभागाकडून सहकार्य मिळते की नाही, याबाबत अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम या विभागामार्फत चालते. समजा एखाद्याला जातीचा दाखला किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र हवे असल्यास ते विहित मुदतीत संबंधितांना मिळायला हवे, जर विहित मुदतीत असे प्रमाणपत्र मिळाले नाही, तर संबंधितांना राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्तांकडे तृतीय अपील करता येते.
या कायद्यांतर्गत संबंधित अधिकार्‍यांना पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. दंड करूनही संबंधित अधिकारी दाद देत नसतील, तर अशा अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्याचे अधिकारही आयुक्तांना आहेत. गेल्या चार वर्षांत सुमारे पंधरा अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याची माहिती कुलकर्णी यांनी दिली. राज्यातील वेगवेगळ्या सरकारी संस्था, महामंडळे यांनाही हा कायदा लागू आहे.
अनेक नागरिकांना या कायद्याविषयीची आणि त्यांच्या हक्काविषयीची माहिती नसते. त्यामुळे अनेक वेळा त्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या हक्काची सर्वसामान्यांनी माहिती घेऊन आपल्या अधिकारांबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे, असे आवाहनही चित्राताई कुलकर्णी यांनी केले आहे. शासकीय नोकरीमध्ये असतानाच त्यांना या कामाचे खूप समाधान मिळते. त्यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामांमुळे अनेकांचे प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागले आहेत.
त्यावेळी काम झालेले नागरिक त्यांना येऊन भेटतात आणि काम झाल्याचे सांगतात. त्यावेळी त्यांना होणारा आनंद खूप मोठा असतो. अनेक आदिवासी मुलांना त्यांच्या प्रयत्नांमुळे शाळा व महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. तुम्ही वेळेत प्रमाणपत्र मिळवून दिल्यामुळेच आमच्या मुलाला प्रवेश मिळाल्याच्या अनेक कथा नागरिक त्यांना सांगत असतात.
आपल्या शासकीय कामाबरोबरच चित्रकला, वेगवेगळ्या वस्तू तयार करणे, विविध ठिकाणी प्रवास करणे, पर्यटन असे विविध छंद त्या जोपासतात. त्यांचा दर्पण हा कवितासंग्रह प्रकाशित झाला आहे. त्यांनी सकाळ दैनिकात चालविलेल्या चित्रविना या स्तंभातील लेखांच्या संकलनाचे पुस्तकही प्रसिद्ध झाले आहे. पती विकास कुलकर्णी हे सुरुवातीला टॅक्स कन्सल्टंट म्हणून प्रॅक्टिस करीत होते. त्याचबरोबर ते एक चांगले बांधकाम व्यावसायिकही आहेत.
वयोमानानुसार त्यांचा टॅक्स कन्सल्टंट हा व्यवसाय सुरू आहे. चित्रा कुलकर्णी यांना दोन मुली असून दोघीही विवाहित आहेत. पुण्यामध्ये त्या आपला नोकरी व्यवसायही सांभाळतात. आयुक्तपदाची मुदत संपल्यानंतर आपण आपले छंद जोपासत राहू, असे त्या सांगतात.
शब्दांकण : संजय दुनबळे
