नाशिक :- महावितरण अंतर्गत थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पुर्नरचनेला प्रायोगिक तत्त्वावर उद्या (दि. १) प्रारंभ होत आहे. येत्या महिन्याभरात कामाकाजाचा आढावा घेऊन पुर्नरचनेचा मसूदा अंतिम करण्यात येईल.
दि. १ नोव्हेंबरपासून ही पुनर्रचना लागू करण्यात येईल. दरम्यान, या पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीच्या कालावधीत वीजग्राहकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे सर्वाधिकार परिमंडलांच्या मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.
महावितरण अंतर्गत १६ परिमंडलांमध्ये १४७ विभाग, ६५२ उपविभाग व ३२७४ शाखा कार्यालय तसेच ४,१८८ उपकेंद्रांमध्ये सुमारे ४४ हजार अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने उपविभाग व शाखा कार्यालयांद्वारे नवीन वीजजोडणी, मासिक वीजबिल, सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीज यंत्रणेची नियमित देखभाल, तांत्रिक बिघाडांची दुरुस्ती, वीजबिलांची थकबाकी वसूली, वीजहानी कमी करणे आदी कामे करण्यात येतात. त्यामुळे अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी १० ते १२ प्रकारची कामे करावी लागत आहे. ही रचना सुमारे २५ वर्षांपूर्वीची आहे व त्यावेळच्या ग्राहकसंख्येनुसार करण्यात आली होती.
पूर्वीच्या रचनेचा परिणाम गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि ग्राहकसेवेवर देखील झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे सरसकट कामांचा ताण कमी करून निवडक कामांची जबाबदारी द्या अशी मागणी गेल्या १० वर्षांपासून अभियंता व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांद्वारे करण्यात येत होती. व्यवस्थापनाने त्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून कर्मचारी संघटनांशी वेळोवेळी चर्चा करून पुनर्रचनेचे प्रारूप तयार केले आहे.
प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांच्या पुनर्रचनेवर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शहरी, ग्रामीण व दुर्गम भागांतील ग्राहकसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रानुसार संबंधित उपविभाग व शाखा कार्यालयांची फेररचना करण्यात आली आहे. सोबतच ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात आणखी २ विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे.
या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच परिमंडल, मंडल कार्यालयांसह संलग्न इतर कोणत्याही विभागांचा या पुनर्रचनेत समावेश करण्यात आलेला नाही.
अशी आहे पुनर्रचना
महावितरणच्या विभाग कार्यालयांमध्ये कोणताही बदल न करता त्यात विभागीय देखभाल व दुरुस्ती पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या १० सदस्यीय पथकात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.
विभागातील सर्व उपकेंद्र व ३३ केव्ही वीजवाहिन्यांची देखभाल व दुरुस्तीचे काम या पथकाकडे राहणार आहे. तसेच प्रत्येक विभागात सध्या अस्त्तित्वात सर्व उपविभागांचे महसूल व देयके तसेच देखभाल व दुरुस्ती अशी विभागणी करण्यात येईल. म्हणजे एका विभागात सध्या चार उपविभाग कार्यालय असल्यास पुनर्रचनेत देखभाल व दुरुस्ती तसेच महसूल व देयके असे प्रत्येकी दोन उपविभाग राहतील.
देखभाल व दुरुस्ती उपविभागातील अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी वीजयंत्रणेची देखभाल व दुरूस्तीचे कामे, नवीन वीजयंत्रणा उभारणे, वीजपुरवठ्याच्या तक्रारींचे निवारण आणि वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे कामे करतील. तर महसूल व देयके उपविभागातील अभियंते, कर्मचारी नवीन वीजजोडणी, अचूक बिलींग, बिलिंग तक्रारींचे निवारण, थकबाकी वसूली ही कामे करणार आहेत.
ग्राहकसेवेसाठी देखभाल व दुरुस्ती आणि महसूल व देयके अशी विभागणी करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामांमध्ये आणखी सुसूत्रता येणार आहे. त्यांच्यावरील कामांचा ताण कमी होणार असून ग्राहकांना अधिक तत्परतेने महावितरणची सेवा मिळणार आहे. शहरी भागातील शाखा कार्य़ालयांमध्ये पुर्नरचनेत फेरबदल करण्यात आला आहे. तर ग्रामीण भागातील शाखा कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीत अंशतः बदल करण्यात आला आहे.
या पुनर्रचनेमुळे महसूल व देयकांच्या ग्राहकसेवेसाठी तसेच सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र उपविभाग कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अभियंते व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना सरसकट सर्वच कामे एकाचवेळी करण्याऐवजी आता अधिक केंद्रीत (फोकस) पद्धतीने निश्चित केलेली निवडक कामे करता येईल. कामाचे नियमानुसार तास निश्चित होतील व कामाचा ताण देखील कमी होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे. पर्यायाने वीजग्राहकांना मिळणारी ग्राहकसेवा आणखी दर्जेदार होणार आहे.
या पुनर्रचनेमधून सद्यस्थितीत कमी ग्राहकसंख्येच्या नंदुरबार, वाशीम, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यांसह ३५ उपविभागांना या पुर्नरचेनमधून वगळण्यात आले आहे. तर सध्याच्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे बीड, नांदेड, धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये पुनर्रचनेची अंमलबजावणी पूरग्रस्त वीज यंत्रणेची उभारणी झाल्यानंतर होणार आहे.
