मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली आहे. मात्र, त्यानंतरही मनोज जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी उपोषण सुरूच ठेवलं आहे. बुधवारपासून जरांगे यांनी पाण्याचा त्यागही केला आहे. दरम्यान, आज राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत जाणार आहे.
शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सचिवांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे जरांगे यांच्या भेटीसाठी जाणाऱ्या शिष्टमंडळातून काही मंत्री गायब असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगणार आहेत. तसेच त्यांना उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती केली जाणार आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. बैठकीनंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा ठराव करीत घेण्यात आला. या ठरावाला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.
मात्र, मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याची आक्रमक भूमिका जरांगे यांनी जाहीर केली. दरम्यान, बुधवारी आमदार बच्चू कडू यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. कडूंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन पुन्हा मनोज जरांगे यांच्याशी बातचित केली.
गुरुवारी शिष्टमंडळ भेटीसाठी येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं बच्चू कडूंनी जरांगेंना सांगितलं. मनोज जरांगे यांनी पाणी बंद केलं असून सरकारसोबत आता उद्या शेवटची चर्चा होईल, असं स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं, अशी मागणी जरांगेंनी लावून धरलेली आहे.
